ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਜੂਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਨ। ਐਡਵਾਂਡਟ ਇਕੋਨਾਮੀਜ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਕੋਨਾਮੀਜ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੇਪੋ ਰੋਟ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 6-8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 22 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਈ ਵਿਚ ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7.79 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਕ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 8.32 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਪਰੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: