ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਗਵੇਜ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
