ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਟਿਕਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ.) ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੈਧ ਟਿਕਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ‘ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਟਿਕਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਵੈਧ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਵੈਧ ਟਿਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “