ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ FCRA ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਦਿਨ ਸੀ। ਹੁਣ, FCRA ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: