ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸ਼ੂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 1 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਕਮੇਟੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
