ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਸਰਾਜ ਧੁੱਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ, PM ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣਗੇ MSP ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
