ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ MSP ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 379 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲੇ MSP ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਲੱਭਣਗੇ ਫੋਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਜੰਟੀ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਗ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਗ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
