ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪੀਸ ਰਹੇ ਉਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਜੋਕਿ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਵਿਚ 5-5 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਵਰਕਰ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਜਸਸ/ਅਨਗ(7) 39 ਮਿਤੀ 11-01-2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟੇਗੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਬੜੀ, ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: