ਚੀਨ ਦਾ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਈਗਰ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੀਨ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਈਗਰਾਂ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਈਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਸਾੜਿਆ
ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬਾਚਲੇਟ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 13 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
