ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈੱਡ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਜੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਪੀਐੱਸੀਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਨਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੀਫ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਵਰਾ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: