ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ NFSA ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਸਿੰਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਕਮ 2016 ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਜ੍ਹਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐਫਐਸਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “
ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਤੇ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ 2013 ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
