ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-20 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਸਾਂਝੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
