ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ RGF ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (RGF) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ rgfindia.org ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1991 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 20 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 2005-06 ਦੀ ਡੋਨਰ ਦੀ ਸੂਚਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ-ਅਜਿਹਾ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।