ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਈਵੈਂਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ “ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ: ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦਾ ਮਾਰਗ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ BJP ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਵਿਆ ਜਿੱਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।’ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 41 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
