ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ DGP ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ‘ਜੰਗ’: ਭਾਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਪਸੀ, ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹ ੀਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: