ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ MCC ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਲੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਮਰਣ ਪਿਛਲੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਡੈਲਟਾ ਜਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Maggi Pancake | Easy Breakfast Recipe | Quick And Easy Recipe |
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
