ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ, 26 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ 29 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਉਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੇਂਡੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ “
MSP ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
