ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 5-4 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਜਾਨ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 158 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਯਾਨੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵਾਂ ਸੋਧ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੰਵਧਾਨਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
