ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੰਡ 60 ਤੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 45 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ISMA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ” ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ISMA ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖੰਡ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ISMA ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਖੰਡ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ, 22 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਣੇ 30 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਵਾਰ
ਇਸ ਲਈ ਆਯਾਤ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ISMA ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਉਪਾਅ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
