ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 17 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਜੀਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡੀਪੀਆਈ (ਸੀ), ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ (ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ (ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ) ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
9 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ MSMEs ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਹ ਨੌਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ 9 ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ), ਰੀਡਰ ਗ੍ਰੇਡ -1, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗ੍ਰੇਡ -2, ਅਨੁਵਾਦਕ, ਅਹਿਲਮਾਦ, ਕਾਪੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ 18 ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 9-10 ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
