ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੱਗਣ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਏ.ਜੀ.) ਦੇ 26 ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਲਈ ਵੀ 6 ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 25 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਤ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 41 ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 4 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ 63 ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ 6 ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਮਾਈ 3.50 ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਥੇ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ, ਰਿਟਾਇਰ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਟੋਹਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਐ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਲ ਲੇਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ !”
ਸੰਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਆਦਿ http://punjba.gov.in ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਟਸ ਨਿਊ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ pblorec@punjab.gov.in ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟੇਰੀਏਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਹੈਂਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
