ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ 3122 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ RTI ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇੜਾ ਨੇ RTI ਰਾਹੀਂ ਲਈ। 25 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 3122.47 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 1277.67 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ – 1982 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵੱਲ 485.29 ਕਰੋੜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਬਿੱਲ 139.30 ਕਰੋੜ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲ 610.23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 263.58 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 112.34 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 98.32 ਕਰੋੜ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲ 24.26 ਕਰੋੜ, ਘਰੇਲੂ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲ 22.79 ਕਰੋੜ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 21.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 1178 ਕਰੋੜ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 7.76 ਕਰੋੜ, ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟੇਟਰ ਵੱਲ 5.24 ਕਰੋੜ, ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ ਵੱਲ 4.53 ਕਰੋੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 2.84 ਕਰੋੜ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰੈਣਬਸੇਰੇ ਗਵਰਨਸ ਵੱਲ 2.78 ਕਰੋੜ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ 2.72 ਕਰੋੜ, ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਵੱਲ 2.21 ਕਰੋੜ, ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 1.55 ਕਰੋੜ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 1.40 ਕਰੋੜ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ 120 ਕਰੋੜ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ 115 ਕਰੋੜ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 1.12 ਕਰੋੜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲ 1.09 ਕਰੋੜ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਅਲਰਟ, ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਐਕਟਿਵਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
