ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 64 ਜੱਜਾਂ ਸਣਏ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 50 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ 14 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 115 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਮੋਡ/ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਲੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Khas-Khas Milk Recipe | Makhana Doodh Recipe | ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ
