ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪੰਜ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਅੰਕ ਦੇਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
