ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਾਤਵ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਨਿਯਮ-2007 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
