ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14-14 ਵੋਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਫਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
35 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ 12 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ।
ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਉਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Khas-Khas Milk Recipe | Makhana Doodh Recipe | ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ
ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
