ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 424 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: