ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ECI ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਘੱਟ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ/ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
