ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹਥਿਆਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ‘ਚ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਜਨ ਸਭਾ ਤੇ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਡੂਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
