ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2-3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਯੂ. ਪੀ. ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 2-2-ਖ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੈ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਵੈਲਿਡ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਵੀ 6000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
