ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਅਸਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੰਦੀਕ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 23 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “
ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭ ‘ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
