ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਯੂ.ਪੀ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਨਿਯਮ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 923 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
