ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ 9 ਮਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ IHC ਤੋਂ ਖਾਨ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ASI ਨੂੰ 9000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ। IHC ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਲੀਕਾ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 1960 ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: