ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPCR) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 13 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
