ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਰੇਨ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੁਸ ਨੇ 2019-20 ਵਿਚ 12.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ FCRA ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2013 ਤੇ 2016 ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰੇਨ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। FIR ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ 12.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 20210 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ FCRA ਰਿਨਿਊਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ FIR ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ FCRA ਨੂੰ ਬਾਇਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amazon ਵਿਚ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਛਾਂਟੀ, 9000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ
ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
