ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਜੀਆਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰਟ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਿਹਾ-“ਮੈਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ’
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮਐੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: