ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 41-ਏ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਾਵਧਾਨ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ TV ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ DS ਕੇਬਲ ਲਵਾਕੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਤਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ! “
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
