ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ਼ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਏਗੀ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਗਭਗ 23,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ BSF ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
