ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਵਿਧਾਨਜਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਜ ਈ-ਆਵਾਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ NIC ਸਬੰਧਤ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਖੁਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੂਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 1156 ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ NIS ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ RPG ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ CCTV ਫੁਟੇਜ਼, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰ ‘ਚ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰ
ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ eawas.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। NIS ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ IHRMS ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
