ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਮਾਲਕ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਤੇ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਥੀਏਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਵੇਚਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਏਂਬੀਅੰਸ ਮਾਲ ਤੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲ ਵਿਚ ਪੀਵੀਆਰ ‘ਤੇ ਪਾਪਕਾਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਵਾਦ ਤੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 340-390 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 330-390 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਫੀਨਿਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਵਿਚ ਪੀਵੀਆਰ ਵਿਚ ਪਾਪਕਾਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 180-330 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ, ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਪੀਵੀਆਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਐੱਨਡੀ ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਵਿਚ ਫੂਡ ਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਬਿਜ਼ਨੈ4ਸ ਹੁਣ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਸਕ੍ਰੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਨੈਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
