ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟਸ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Deep Sidhu ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ’, Rupinder Handa ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਸੇ ….”
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
