ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ ਕੋਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1000 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
