ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਦਪਾਦਨ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ 340 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 550 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ- ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
