ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲੀਟੀਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੈਭਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਬੈਕ ਓਪਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 2003 ਵਿਚ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 13 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਕਤਮ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2ਜੀ, ਕੋਲਾ ਘਪਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
