ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DDO) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ DDO ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ DDO ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ DDO ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਮੂਹ DDO ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ, 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
