ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਲੰਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਣੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ: ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਟਲੀ ਗਏ 34 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
