ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ, 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾ ਲਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 19 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਈ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ‘ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “