ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਆਰਐਮਪੀ) ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਐਮਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (MCI) ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ 2002 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਰਐਮਪੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। RMP ਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਫੀਸ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। RMP ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ, ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PTI ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਵੰਦਨਾ ਦਾਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
