ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Deep Sidhu ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ’, Rupinder Handa ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਸੇ ….”
ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਕੇਟ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਬੰਦ, ਕਿਹਾ-‘ਝਾੜੂ ‘ਤੇ ਉੱਡਣ’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ 8 ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
