ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਪਲਾਸਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 103, 104, 114, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ , 506 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 420 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਿਪਲਾਸਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 3 ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 115 (4) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 102 ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਐਕਟ, 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 115 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪਲਾਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲਾਸਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5000 ਲੀਟਰ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ 12 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਟੈਂਕ ‘ਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ISI ਅਧੀਨ ਅਸਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
